गन्ना मूल्य भुगतान में देरी पर सीएम योगी सख्त, चीनी मिलों के खिलाफ जारी की आरसी

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लखनऊ : पिछले पेराई सत्र के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार ने वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी करने की कार्रवाई की है।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को शीर्ष प्राथमिकता पर रखकर भुगतान में लापरवाही करने वाली मिलों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बकायेदार चीनी मिलों से गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चत कराने के लिए भुगतान में लापरवाही बरतने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम के तहत आरसी जारी कर दी गई है।

गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश के गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा मुख्यालय स्तर गन्ना मूल्य भुगतान की दैनिक समीक्षा की जा रही है। अब तक पेराई सत्र 2019-20 का लगभग 80 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को किया जा चुका है और शेष भुगतान के लिए विभाग द्वारा चीनी मिलों पर दबाव बनाकर कवायद तेज कर दी गयी है।

गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश के गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है
गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश के गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है

श्री भूसरेड्डी ने बताया कि भुगतान प्रक्रिया में तेजी से लगभग 80 चीनी मिलों का भुगतान 85 प्रतिशत से भी अधिक पहुंच गया है। कुछ चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत भुगतान भी कर दिया गया है। इन चीनी मिलों को केन्द्र सरकार की तीन योजनाओं बफर सब्सिडी, उत्पादन सब्सिडी, परिवहन सब्सिडी ,एमएईक्यू एवं ऊर्जा विभाग से प्राप्त होने वाली कोजनरेशन आदि की धनराशि भी सीधे गन्ना किसानों के खाते में अन्तरित कर दी जाएगी, जिससे इन चीनी मिलों का भुगतान शत-प्रतिशत हो जाएगा।

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